सरकारले राजश्व सचिव जिम्मेवारी भुपाल बराललाई दिएको छ । अर्थ प्रशासनमा लामो अनुभव भएका बराललाई राजश्व सचिवको रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा भित्र्याइएको हो । यस अघि विचौलियाको निशानामा परेर अर्थबाट आउट भएका बराल जेनजीको राजमा बनेको सरकारको राजश्व सचिवको रुपमा फेरि अर्थ मन्त्रालयमा भित्रिएका छन् ।राजश्व प्रशासनमा अनुभवि कर्मचारी बराल यस अघि बजेट लेखन,आन्तरिक राजश्व विभाग,संस्थान महाशाखा लगायतका महाशाखाको कुशल नेतृत्व गरिसकेका कर्मचारी हुन तर केपी ओलीको राजमा विचौलियाको हित अनुकुल कलम चोप्न नमान्दा उनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुर्याइएकोमा दुई बर्ष पछि उनी अर्थमै फर्कन सफल भएका छन् ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालयले हालैमात्र ओएण्डएम स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थमा दुई सचिवको दरबन्दी राखेर ओएण्डएम स्वीकृत गरेपछि राजस्व सचिवमा भूपाल बराल करिब दुई बर्ष पछि अर्थमै फर्कने बाटो खुलेको हो ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालयले हालैमात्र ३८ वटा कार्यालयहरु खारेज गरेको छ । यसरी खारेज भएका कार्यालयमा मध्यमस्तरीय र करदाता सेवा कार्यालयहरु रहेका छन् । अर्थका एक सहसचिव, २३ उपसचिवका अलवा शाखा अधिकृत ६८ दरबन्दी कटौतीमा परेका छन् । यस्का अलवा नासु १२६ र ड्राइभर १०५ गरी ३ सय २३ दरबन्दी कटौतीमा परेको हो । यस अघि ३३१७ दरबन्दी रहेकामा अब २ हजार ९ सय ९४ मा सीमित हुन पुगेको छ ।
यसरी दरबन्दी कटौती हुँदा सचिवको दरबन्दी यथावत रहेका कारण भुपाल अर्थ मन्त्रालयमा फर्कन सफल भएका हुन । उनी ०८२ जेठ १९ मा बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवका रुपमा खटिएका थिए । पाँच महिनामै अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको हो । बराल अर्थका अनुभवि कर्मचारी हुन । झण्डै दुई वर्षपछि पुनः अर्थ मन्त्रालयमा फर्किन सफल भएका छन् । उनले भोलिदेखि नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्ने जनाएका छन् । बराल यसअघि उनी अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख थिए । बरालले यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट महाशाखा, राजस्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक हुँदै वातावरण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । दिनेश घिमिरेलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिवमा सरुवा गरेपछि रिक्त रहेको राजस्व सचिवमा बराललाई ल्याइएको हो ।
बिज्ञापन
यस अघि केपी ओलीको शासन हुँदा विचौलियाको स्वार्थ अनुसार काम नगरेका कारण उनलाई हुत्याएरु वन तथा वातावरण मन्त्रालयतिर पुर्याइएको थियो । उनले तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्तालयको संस्थान महाशाखामा रहँदा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको हित हुने गरी कलम चोप्न नमान्दा विचौलियाहरुले अर्थबाट लखेटेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयतिर पुर्याएका थिए ।
